केंद्र सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS): OPS, NPS और UPS में क्या है अंतर? जानें पूरी डिटेल
केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में बड़े सुधार के साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च करने का ऐलान किया है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) जैसी सुरक्षा के साथ-साथ NPS की आधुनिक विशेषताएं भी प्रदान करेगी। आइए, समझते हैं कि यह नई स्कीम कैसे काम करेगी और OPS, NPS से कैसे अलग है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की मुख्य विशेषताएं
- पेंशन की गारंटी:
- कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर आखिरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा।
- 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को पूरा लाभ, जबकि 10-25 वर्ष के बीच सेवा देने वालों का पेंशन अनुपातिक होगा।
- न्यूनतम पेंशन:
- 10 साल की नौकरी पूरी करने वालों को मिनिमम ₹10,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी।
- परिवार को लाभ:
- कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन का 60% तुरंत मिलेगा।
- योगदान:
- कर्मचारी: बेसिक सैलरी का 10%।
- सरकार: बेसिक सैलरी का 18.5% (OPS के 14% से अधिक)।
- महंगाई राहत:
- पेंशन डियरनेस अलाउंस (DA) के साथ जुड़ी होगी, जिससे महंगाई के असर को कम किया जा सकेगा।
OPS, NPS और UPS में अंतर: एक नजर में
| पैरामीटर | ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) | न्यू पेंशन स्कीम (NPS) | यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) |
|---|---|---|---|
| योगदान | कोई नहीं (पूरी तरह सरकार द्वारा वित्तपोषित) | कर्मचारी: 10% (बेसिक + DA) सरकार: 14% |
कर्मचारी: 10% (बेसिक) सरकार: 18.5% |
| पेंशन गणना | आखिरी सैलरी का 50% | मार्केट रिटर्न पर आधारित | आखिरी बेसिक सैलरी का 50% + DA जुड़ाव |
| टैक्स | पेंशन टैक्स-फ्री | 60% टैक्स-फ्री (एकमुश्त), 40% पर टैक्स | पेंशन पर टैक्स लागू, लेकिन कुछ छूट संभावित |
| पात्रता | 1 जनवरी 2004 से पहले नौकरी शुरू करने वाले | 1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी शुरू करने वाले | सभी नए कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक |
| जोखिम | सरकार पर पूरा जोखिम | बाजार जोखिम के साथ निवेश | सरकार द्वारा गारंटीकृत पेंशन |
| अतिरिक्त लाभ | ग्रेच्युटी और PF | एन्युइटी खरीदने का विकल्प | न्यूनतम पेंशन, परिवार लाभ, महंगाई समायोजन |
क्यों खास है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?
- OPS और NPS का मिश्रण:
- UPS में OPS की तरह गारंटीकृत पेंशन और NPS की तरह योगदान-आधारित फंडिंग को जोड़ा गया है।
- सरकार का योगदान बढ़ाकर 18.5% करना इस स्कीम को आकर्षक बनाता है।
- फ्लेक्सिबिलिटी:
- कर्मचारी अब NPS और UPS में से चुनाव कर सकते हैं, जबकि पहले OPS और NPS के बीच चयन होता था।
- परिवार की सुरक्षा:
- कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को तत्काल 60% पेंशन मिलेगी, जो OPS से बेहतर है।
- महंगाई का असर कम:
- DA के साथ पेंशन समायोजन से क्रय शक्ति बनी रहेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या UPS पुराने OPS कर्मचारियों के लिए लागू होगा?
- नहीं, UPS नए कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक है। OPS सिर्फ 2004 से पहले की नौकरियों पर लागू है।
Q2. क्या UPS में टैक्स लगेगा?
- हां, पेंशन पर टैक्स लागू होगा, लेकिन कुछ छूट की संभावना है।
Q3. 10 साल की नौकरी के बाद पेंशन कैसे मिलेगी?
- न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह मिलेगी, भले ही आपकी सैलरी कम रही हो।
Q4. NPS से UPS में स्विच कैसे करें?
- सरकार अभी इसकी प्रक्रिया स्पष्ट करेगी, लेकिन संभवतः रिटायरमेंट से पहले विकल्प मिलेगा।
निष्कर्ष
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक संतुलित समाधान है, जो पेंशन की गारंटी देते हुए सरकार के वित्तीय बोझ को भी कम करता है। OPS की तरह इसमें जोखिम नहीं, और NPS की तरह यह टिकाऊ है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली इस योजना से लाखों कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।